तेलगी लेखावरील प्रतिक्रिया

योग्य सूचना
14 Jan, 2004, 2058 hrs IST
लीना मेहेंदळे यांचा लेख वाचला. लेखिकेने व्यक्त केलेले विचार अत्यंत योग्य आहेत. घोटाळ्याअंतर्गत झालेले विविध खटले एकाच वेळी न्यायप्रविष्ट करून एकाच न्यायालयात चालविण्यात खूप वेळ वाया जातो. त्यापेक्षाही दुदैर्वाची बाब म्हणजे '' घोटाळे करा , पैसे कमवा , उडवून मौज-मजा करा. दहा-बारा वषेर् खटला चालवून थोडीफार (झालीच तर) शिक्षा भोगा '' हा मेसेज समाजात जातो. त्यामुळे कायद्याची जरब बसत नाही. सुप्तावस्थेतील गुन्हेगार प्रोत्साहित होतात.

कायद्यातील त्रुटी आणि पळवाटा यांचा फायदा घेऊन आरोपी नेहेमीच तुरुंगाबाहेर राहतात. सर्वसामान्य नागरिक एखाद्या महिन्यानंतर असे घोटाळे विसरत जातो ; कारण त्या दरम्यान एखादा नवीनच घोटाळा वर्तमानपत्रातून झळकलेला असतो.

तेव्हा प्रत्येक प्रकरण ताबडतोब न्यायालयात प्रविष्ट करून तो खटला निकालात काढावा आणि शिक्षा होईल , असे लवकरात लवकर करावे. असे जर होत नसेल तर या संदर्भात एखादी जनहित याचिका दाखल करता येते का हे पाहावे.

डॉ. विजय गजेंदगडकर , डॉ. भरत आगाशे , डॉ. त्र्यंबक मगरे.

स्पर्धापरीक्षा मार्गदर्शन सेमिनार
19 Jun 2010, 0336 hrs IST
'मटा' आणि 'वेध अकॅडमी'चा पुढाकार
म. टा. प्रतिनिधी

सरकारी नोकऱ्यांना नाके मुरडण्याचा काळ आता इतिहासजमा झाला आहे. यूपीएससी आणि एमपीएससी या स्पर्धापरीक्षांमध्ये यश मिळवून मानाची सरकारी नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. या परीक्षांच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या सेमिनारचे आयोजन 'महाराष्ट्र टाइम्स' आणि 'वेध आयएएस अॅकेडमी'ने केले आहे. रविवार, २० जून रोजी ठाण्यातल्या थोरले बाजीराव पेशवे सभागृह, जोशी-बेडेकर कॉलेज, ठाणे (प.) येथे दुपारी ३ वाजता हा सेमिनार होणार आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना मेहेंदळे (आयएएस), इन्कम टॅक्सचे असिस्टण्ट कमिशनर मारुती मड्डेवाड (आयआरएस) आणि इन्कम टॅक्सचे असिस्टण्ट कमिशनर अभिषेक मेश्राम विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतील, त्याचबरोबर आपले स्पर्धा परीक्षेचे अनुभवही सांगतील. अधिक माहितीसाठी संपर्क : ९३२११७४१००, ९८७०७७४१००, ९८२०६७३१४७.

भांडारकर संस्थेवर महिलांचे राज्य

भांडारकर संस्थेवर महिलांचे राज्य
- म. टा. प्रतिनिधी

भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्थेच्या मानद सचिवपदी डॉ. सरोजा भाटे निवडून आल्या असून त्यांच्यासह एकंदर आठ महिलांना कार्यकारिणीवर स्थान मिळाले आहे. त्यामध्ये नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या लीना मेहेंदळे आणि संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी डॉ. लीला अर्जुनवाडकर यांचा समावेश आहे.

संस्थेचे मावळते मानद सचिव डॉ. मो. गो. धडफळे यांना १०, तर भाटे यांना १३ मते मिळाली. संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी मेहेंदळे यांना १३; तर त्यांचे प्रतिस्पधीर् डॉ. दीपक टिळक यांना १० मते पडली. राज्य सरकारच्या प्रतिनिधी म्हणून मेहंंेदळे यांची निवड प्रथमच होत आहे.

याशिवाय संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या पाच जागांवर डॉ. मैत्रेयी देशपांडे, डॉ. शोभना गोखले, प्रा. कल्याणी नामजोशी यांच्यासह डॉ. शि. द. शिंदे, डॉ. प्रमोद लाळे यांची निवड झाली. भांडारकरवर 'रमाराज्य' निर्माण झाल्याची गमतीदार प्रतिक्रिया संस्थेचे माजी कोषाध्यक्ष आणि नियामक मंडळाचे विद्यमान उपाध्यक्ष डॉ. वसंतराव गाडगीळ यांनी व्यक्त केली. महिलांचे प्रमाण वाढल्यामुळे संस्थेतील थांबलेली कामे मागीर् लागतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

संस्थेच्या विश्वस्तपदी भगवानराव देशमुख तसेच डॉ. म. के. ढवळीकर यांच्याही बिनविरोध नेमणुका पुन्हा एकदा झाल्या. कोषाध्यक्षपदी डॉ. गो. त्र्यं. पानसे यांची निवड झाली, तर संस्थेच्या अध्यक्षपदी अॅडव्होकेट सदानंद उर्फ नंदू फडके यांची निवड झाली.

अनीस अहमद यांची केस सोनिया दरबारी

3 Apr, 2007, 1641 hrs IST
दिनेश कानजी

दुग्धविकास विभागाचे मंत्री अनीस अहमद आणि प्रधान सचिव यांच्यातल्या हेवेदाव्यांची परंपरा कायम आहे. उत्तम खोब्रागडे यांच्यानंतर आता दुग्धविकास खात्याच्या प्रधान सचिव पदी आलेल्या लीना मेहेंदळे यांच्यातला वाद विकोपाला गेलाय. विभागातल्या अधिकाऱ्यांशी अनीस अहमद यांचे वर्तन अत्यंत असभ्यपणाचे असून त्यांची भाषा अत्यंत शिवराळ असते, अशा आशयाची तक्रार यापूवीर्च राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडे गेली आहे. परंतु इथे हा विषय थांबेल अशी अजिबात शक्यता नसून हे प्रकरण आता थेट सोनिया दरबारी जाणार अशी चिन्हं आहेत.

उत्तम खोब्रागडे दुग्धविकास खात्याच्या प्रधान सचिवपदी असताना मंत्री अनिस अहमद यांच्याशी त्यांचे संबंध विकोपाला गेले होते. अनिस अहमद यांनी खोब्रागडे आपले आदेश ऐकत नाहीत, अशी तक्रार थेट प्रधान सचिवांपर्यंत केली होती. दुग्धविकास विभागाच्या प्रधान सचिवपदावरून खोब्रागडे यांची बदली होईपर्यंत हा वाद कायम होता. त्यांच्या जागी लीना मेहेंदळे यांची नियक्ती झाल्यानंतर हा प्रकार थांबेल, अशी शक्यता वाटत होती. परंतु पुन्हा त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ लागली.

नियमात न बसणारी कामं करण्यासाठी अनिस अहमद दबाव आणतात आणि ती काम ऐकली नाही, की अधिकाऱ्यांशी अत्यंत शिवराळ भाषेत बोलतात अशा तक्रारी त्यांच्याबद्दल होऊ लागल्या. महिला अधिकारी या प्रकारामुळे जास्त हादरल्या आहेत. याबाबत राज्यपाल एस.एम. कृष्णा आणि मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यापर्यंत तक्रारी गेल्या. पण यानंतरही अहमद यांच्या वर्तनात काडीचाही फरक पडला नसल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्णय आता दुग्धविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. अनिस अहमद यांनी आपली वर्तणूक न सुधारल्यास त्यांच्याविरोधात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे दाद मागण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. महत्त्वाच्या कामासाठी दिल्लीत असलेल्या लीना मेहेंदळे यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, की दुग्धविकास विभागच्या मंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांना मिळणारी अपमानास्पद वागणूक ही गंभीर बाब आहे. हा विषय धसास लावण्यासाठी जिथपर्यंत शक्य आहे तिथपर्यंत जाण्याची आमची तयारी आहे.

याप्रकरणी अनिस अहमद यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.