महिला अत्याचारांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट

महिला अत्याचारांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट

16 Jun, 2007, 0022 hrs IST
म. टा. प्रतिनिधी

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक कोर्टां'ची स्थापना करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी येथे जाहीर केले. हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार समितीच्या मंत्रालयातल्या बैठकीत ते बोलत होते.

हुंडाबळी प्रकरणात पुराव्याअभावी सुटणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण अधिक आहे. अशा प्रकरणात शेजारी साक्ष द्यायला पुढे येत नाहीत ही दुदैर्वाची बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायसहायक विज्ञानाची मदत घेऊन अधिकाधिक पुरावे गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे ते म्हणाले.

हुंडाबळीच्या गुन्ह्यांच्या तपासात हलगजीर् करणाऱ्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी हुंडा घेतला नाही, याबाबतचे त्यांचे अॅफिडेव्हिट सादर करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागातफेर् करण्याच्या विषयावर बैठकीत चर्चा झाली.

राज्यातील प्रत्येक पोलिस स्टेशन आणि महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या नावाचा व त्यांच्या कार्यालयाचा तपशील असलेला फलक ठळकपणे लावण्याच्या सूचना यावेळी आर. आर. यांनी दिल्या.

या बैठकीस राज्यमंत्री धर्मराव बाबा अत्राम, हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार समितीच्या सदस्य आमदार उषा दराडे, श्ाीमती मृणालताई गोरे, शारदा साठे, आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे, निर्मला सामंत-प्रभावळकर, लीना मेहेंदळे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव पी. पी. श्ाीवास्तव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक मनीषा पाटणकर-म्हैसकर उपस्थित होते.

आर्थिक मागासांना आरक्षण

आर्थिक आरक्षणाला सरकार अनुकूल
8 Mar 2008, 0416 hrs IST
मागासवर्ग आयोगाची माहिती
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे राष्ट्रीय आर्थिक मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एस. आर. सिन्हा यांनी सांगितले. ते नुकतेच मुंबईत आले होते.

अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, आथिर्क मागासांना (ईबीसी) नोकरी आणि शिक्षणांत आरक्षण देण्याचे नियम निश्चित करण्यासाठी केंदाने हा आयोग स्थापला आहे. आथिर्क मागासांचा विकासासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, याविषयी प्रत्येक राज्याचे मत जाणून घेऊन शिफारसी वर्षाअखेर संसदेला सादर केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. त्यात ईबीसींसाठी पाच ते १५ टक्के आरक्षण असावे, अशी मागणी होत असल्याचे सिन्हा म्हणाले. या भेटीत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी मते मांडली नाहीत. पण काही संस्थांनी मते नांेदवली. सरकारने आयोगासमोर बाजू मांडली असून ईबीसींना किती आरक्षण द्यावे; याचा प्रस्ताव तयार आहे. हा प्रस्ताव कॅबिनेट बैठकीत मांडल्यानंतरच माहिती देता येईल, असे सामान्य प्रशासन खात्याच्या प्रधान सचिव लीना मेहेंदळे यांनी सांगितले.

मुखी विठ्ठलाचे नाम आणि हाती सुताचा धागा

मुखी विठ्ठलाचे नाम आणि हाती सुताचा धागा
-- मोतीचंद बेदमुथा। उस्मानाबाद

ज्ञानेश्वर माऊलींनी एक तरी ओवी अनुभवण्याचा दिलेला संदेश आणि महात्मा गांधीजींच्या स्वदेशीच्या नाऱ्यातून निघालेला सुतकताईचा कर्मयोग यांचा अनोखा मिलाफ यंदा वारकऱ्यांच्या दिंडीतून साधला जात आहे. मुखाने विठ्ठलाचे नाव घेता घेता हातातल्या टकळीवर सुताचा धागा तयार करणार आहेत. या सुतातून तयार झालेले वस्त्र यंदाच्या आषाढी एकादशीला पांडुरंगाला अर्पण करण्यात येणार आहे.

मुखाने विठ्ठलाचे नाव घेत लाखो वारकरी पायी पंढरपूरला जातात. हरिनामाचा उच्चार करीत चालताना हातातल्या टकळीवर कापसापासून धागा तयार केला तर त्यापासून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल अशी कल्पना राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील प्रधान सचिव लीना मेहेंदळे यांना सुचली. या संकल्पनेस अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे प्रकाश बोधले यांनी साथ दिली. वारकऱ्यांना सुतकताईचे प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका घेण्यात आल्या. छोट्या चरख्याप्रमाणे हातातील टकळीवर धागा तयार कसा करायचा आणि त्यापासून वस्त्र कसे बनवायचे याचे प्रशिक्षण दिंडीत सहभागी होणाऱ्या ५० महिलांना देण्यात आले.

ज्याप्रमाणे हरिनाम घेता घेता सावता माळी मळा फुलवतो, संत गोरा कुंभार माती तुडवितो आणि जनाबाई गोवऱ्या थापते त्याप्रमाणेच वारकरी हरिनाम घेत घेत हातातल्या टकळीवर सुताचा धागा तयार करणार आहेत. फावल्या वेळेत आणि अत्यल्प भांडवलात हा उद्योग करण्याची संधीही यानिमित्ताने वारकऱ्यांना मिळेल, अशी माहिती प्रकाश महाराज बोधले यांनी दिली. तसेच यावेळी दिंडीत चालत जाताना वारकरी गावागावांत स्वच्छतेचा संदेशही देणार आहेत.

......

पालखीचे स्वागत

मुखी ज्ञानबा-तुकारामाचे नाव आणि मनात विठूरायाला भेटण्याची आस घेऊन वारीला निघालेला शेगाव येथील गजानन महाराजांच्या पालखीतील हजारो वारकऱ्यांचा मेळा सोमवारी उस्मानाबादमध्ये दाखल झाला. पालखीतील गजानन महाराजांच्या प्रतिमेचे व पादुकांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गदीर् केली होती. पालखीचे आगमन होताच शहरानजिक श्री ज्ञानेश्वर मंदिर विश्वस्त मंडळाच्यावतीने त्यांचे स्वागत करण्यात आले. ही पालखी सोमवारी उस्मानाबादमधील 'लेडिज क्लब'च्या प्रांगणात विसावली आहे.

बाल हक्क आयोगाची वाटचाल

राज्य बाल हक्क आयोगाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
5 Feb 2009, 0254 hrs IST
- आशा कुलकर्णी

मुलांचे प्रश्ान् आणि त्यांचा विकास याकडे अधिक लक्ष पुरवता यावे, यासाठी केंदीय आयोगाच्या धतीर्वरच राज्य सरकारच्या महिला व बाल कल्याण खात्याअंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या बाल हक्क आयोगाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या आयोगासाठी २३ कोटींचे बजेट मंजूर करण्यात आले असून आयोगाच्या कामकाजाची दिशा तसेच कार्यकक्षेसंदर्भातील प्रस्ताव येत्या १० दिवसांत मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणार आहे.

आनंददायी शिक्षण देणे, कुपोषण निराकरण करणे, स्त्रीभ्रूण हत्या थांबवणे, बालगुन्हेगारीला आळा बसविणे, मुलांना कौशल्य शिक्षण देणे, बालगुन्हेगारांचा तातडीने निकाल लावणे अशा व्यापक उद्देशाने हा बाल हक्क आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगासाठी अध्यक्ष, तसेच सहा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टातील वकील जयस्वाल यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून मुंबई, नागपूर, जळगाव, परभणी, नांदेड अशा विविध ठिकाणच्या सदस्यांचा या बाल हक्क आयोगाच्या समितीत समावेश असल्याची माहिती बालहक्क आयोगाच्या सचिव आणि राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव लीना मेहेंदळे यांनी दिली.

या आयोगाच्या कामकाजासाठी नियमावली तयार करण्यात आली असून त्याद्वारे राज्याला काही विशेष नियम लागू करण्यात येणार आहेत. याची प्रत विधी व न्याय खात्याकडे पाठवून नंतर ती मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. बालकांकडून येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करून त्याचे निराकरण करण्याचे महत्त्वाचे काम या आयोगामार्फत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळाने आयोगासाठी १२ पदे भरण्यास परवानगी दिली असून लोगो निश्चित करण्यात आला आहे. 'स्वप्न बलशाली राष्ट्राचे, बाल मतांच्या सन्मानाचे' हे ब्रीद वाक्यही निश्चित झाल्याचे मेहेंदळे यांनी सांगितले.

बालगुन्हेगारीच्या केसेस लवकरात लवकर निकाली लागव्यात यासाठी चाईल्ड कोर्टावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच बालसुधार केंदातील मुलांची तेथून सुटका झाल्यानंतर त्यांना उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञान कौशल्यावर आधारित शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने महाराष्ट्रापुरती इन्स्टिट्यूट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुण्याच्या बाल आयुक्तालयाने सादर केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बाल हक्क आयोगाच्या वेबसाईटचे काम पूर्ण झाल्याचे त्या म्हणाल्या.

महिलांचा फिरण्याचा हक्क आणि सुरक्षा

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांचा फिरण्याचा हक्क आणि सुरक्षा' या विषयावर परिसंवाद, वक्ते: योगेंद यादव, लीना मेहेंदळे, अॅड. वीणा गौडा, अध्यक्ष: शमा दलवाई, सायं. ५ वा.

At school