आर्थिक मागासांना आरक्षण

आर्थिक आरक्षणाला सरकार अनुकूल
8 Mar 2008, 0416 hrs IST
मागासवर्ग आयोगाची माहिती
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे राष्ट्रीय आर्थिक मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एस. आर. सिन्हा यांनी सांगितले. ते नुकतेच मुंबईत आले होते.

अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, आथिर्क मागासांना (ईबीसी) नोकरी आणि शिक्षणांत आरक्षण देण्याचे नियम निश्चित करण्यासाठी केंदाने हा आयोग स्थापला आहे. आथिर्क मागासांचा विकासासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, याविषयी प्रत्येक राज्याचे मत जाणून घेऊन शिफारसी वर्षाअखेर संसदेला सादर केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. त्यात ईबीसींसाठी पाच ते १५ टक्के आरक्षण असावे, अशी मागणी होत असल्याचे सिन्हा म्हणाले. या भेटीत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी मते मांडली नाहीत. पण काही संस्थांनी मते नांेदवली. सरकारने आयोगासमोर बाजू मांडली असून ईबीसींना किती आरक्षण द्यावे; याचा प्रस्ताव तयार आहे. हा प्रस्ताव कॅबिनेट बैठकीत मांडल्यानंतरच माहिती देता येईल, असे सामान्य प्रशासन खात्याच्या प्रधान सचिव लीना मेहेंदळे यांनी सांगितले.