महिला अत्याचारांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट

महिला अत्याचारांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट

16 Jun, 2007, 0022 hrs IST
म. टा. प्रतिनिधी

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक कोर्टां'ची स्थापना करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी येथे जाहीर केले. हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार समितीच्या मंत्रालयातल्या बैठकीत ते बोलत होते.

हुंडाबळी प्रकरणात पुराव्याअभावी सुटणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण अधिक आहे. अशा प्रकरणात शेजारी साक्ष द्यायला पुढे येत नाहीत ही दुदैर्वाची बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायसहायक विज्ञानाची मदत घेऊन अधिकाधिक पुरावे गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे ते म्हणाले.

हुंडाबळीच्या गुन्ह्यांच्या तपासात हलगजीर् करणाऱ्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी हुंडा घेतला नाही, याबाबतचे त्यांचे अॅफिडेव्हिट सादर करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागातफेर् करण्याच्या विषयावर बैठकीत चर्चा झाली.

राज्यातील प्रत्येक पोलिस स्टेशन आणि महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या नावाचा व त्यांच्या कार्यालयाचा तपशील असलेला फलक ठळकपणे लावण्याच्या सूचना यावेळी आर. आर. यांनी दिल्या.

या बैठकीस राज्यमंत्री धर्मराव बाबा अत्राम, हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार समितीच्या सदस्य आमदार उषा दराडे, श्ाीमती मृणालताई गोरे, शारदा साठे, आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे, निर्मला सामंत-प्रभावळकर, लीना मेहेंदळे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव पी. पी. श्ाीवास्तव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक मनीषा पाटणकर-म्हैसकर उपस्थित होते.